नेपालमा राजनीतिक दल र दल सम्वन्धी कानूनको विकास

 

 
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि शाह वंशीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भई नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भ भएको हो । त्यसपछि वि.सं. १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष एक छत्ररूपमा राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गरेका थिए । शाह र राणा कालमा शासन सत्तामा राजनीतिक दलको अस्तित्व कायम नहुँदा नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास धेरैपछि शुरू भयो । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेष्ठ २० गतेका दिन प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको थियो । तत्पश्चात क्रमशः वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ । तत्पश्चात वि.सं.२०१५ सालदेखि हालसम्म दलको संस्थागत विकासको प्रयोजनको लागि र लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने प्रयोजनका लागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आइरहेकोले हाल ११९ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका छन् ।
यसप्रकार नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी वि.सं. १९९३ सालदेखि नै भए पनि राजनीतिक दलहरूले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलता पश्चात प्रजातन्त्रको वहालीपछि लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको हो । त्यस पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०१७ सालमा पुनः पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तथापि राजनीतिक दलहरू मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गर्नको निम्ति अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रही संघर्षशील नै रहेकोले २०४६ सालमा जन आन्दोलन भई प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भई उक्त संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको थियो । सोही सिलसिलामा राजनीतिक दललाई नियमन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भएको थियो । उक्त ऐन, कानुनहरू देशको राजनीतिक परिवर्तन भई नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएकोले सोही आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप कानुनहरू निर्माण गरी लागू गर्दे आइरहेकोले राजनीतिक दल तथा तत्सम्वन्धी कानुनको विकास र सुधार क्रमशः हुँदै आएको पाइन्छ । हाल देहाय बमोजिमका राजनीतिक दल सम्वन्धी कानुनहरू रहेका छन्  :-
 
(क) नेपालको अन्तरिम  संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
 
(ख) संगठन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४१ मा राजनीतिक दलहरुले संगठन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन पाउने छन् । समान राजनीतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत वनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सोको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै कुनै कार्यमा कुनै प्रतिवन्ध लगाउने गरी वनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय सो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
 
(ग) निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२ को उपधारा (१) मा निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
 
(घ) निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा १९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गराउन चाहने राजनीतिक दलले आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कार्यविधी पूरा गरी सोही सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
 


(ङ) दल त्याग ऐन, २०५४
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको सदस्यले सो संगठन वा दल त्याग गरेको मान्न सकिने अवस्था र सो सम्वन्धमा सम्वन्धित राजनीतिक दलले गर्न सक्ने कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ । दल त्याग गरेको सूचना दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐनको व्यवस्था गरिएको हो ।


(च) राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०५८
यस ऐनमा राजनीतिक दलको संस्थागत विकासको निम्ति राजनीतिक संगठन वा दललाई संगठित संस्थाको रुपमा विकसित गर्न, दल दर्ताको प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न, दलको आन्तरिक संगठनमा प्रजातान्त्रीकरणको विकास गर्न, दलको कार्यलाई पारदर्शी बनाई राजनीतिक दललाई जिम्मेवार संस्थाको रुपमा विकास गराउने उदेश्य यो ऐन बनेको हो । यसमा राजनीतिक दल खोल्ने कार्यविधि र राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्त समेतको व्यवस्था रहेको छ ।


(छ) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०५८ को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनक लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्ता ( निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३ बनाई लागू गरेको छ । यस नियमावलीमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्दा गराउँदा आवश्यक पर्ने कार्यविधि सम्वन्धी प्रावधानको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

Feedback