आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
धारा २४५. निर्वाचन आयोग
(१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुिक्त हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाईसमेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
धारा २४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।
(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्माण र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगलाई सहायता पुर्याउनको लागि आयोग केन्द्रमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा आयोगको सचिवालय रहेको छ । सचिवालय अन्तर्गत तीनवटा महाशाखा, आठ वटा शाखा, सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र सत्तरीवटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहेका छन् ।
उपर्युक्त संगठनबाट निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक, मतदाता परिचयपत्र तयारी तथा वितरण, मतदानकेन्द्र पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक, मतदाता र सरोकारवालाहरूलाई निर्वाचनका विविध विषयमा जानकारी गराउन निर्वाचन/मतदाता शिक्षाको सञ्चालन साथै तालीम, शिक्षा, पर्यवेक्षण र लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको लागि छुटृै नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन व्सम्पन्न गर्न त्रुटिरहित मतदाता नामावली तयार गर्ने तथा निर्वाचनमा प्रयोग हुने विधि र प्रक्रियामा प्रविधिको उपयोग मार्फत् सुधार गर्ने ध्येयले आफ्नो दोस्रो रणनीतिक योजना, २०७१।०७२–२०७५।७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
रणनीतिक योजनाका आधारमा आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया, प्रणाली तथा मतदाता नामावलीमा सुधार गर्दै आइरहेको छ । आयोगले निर्धारण गरेका दूरदृष्टि, अभियान र लक्ष्य एवं उद्देश्यले आयोगका क्रियाकलापहरूलाई अग्रगति प्रदान गरिरहेका छन्ः–
दूरदृष्टि: उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सक्षम निकायको रुपमा संस्थागत गर्ने ।
अभियान : संविधान निर्दिष्ट निर्वाचनलाई व्यावसायिक, कुशल, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सञ्चालन गर्ने ।
